भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने और कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट एक बार फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) लागू करने की योजना बना रहा है। इसके लिए सरकार वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।
वर्तमान में BSNL अपने कर्मचारियों के वेतन पर कंपनी के कुल राजस्व का 38% खर्च करता है। VRS के जरिए कर्मचारियों की संख्या में 35% की कमी लाने और इसके साथ-साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारने का उद्देश्य है। इस स्कीम के तहत BSNL ने वित्त मंत्रालय से ₹15,000 करोड़ की मांग की है।
2019 में BSNL ने पहली बार VRS की पेशकश की थी, जिससे लगभग 78,569 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट लिया था। अब BSNL एक बार फिर कर्मचारियों की संख्या घटाने के लिए यह स्कीम लागू करने की योजना बना रहा है। VRS के माध्यम से 18,000 से 19,000 कर्मचारियों की संख्या में कमी लाई जा सकती है।
BSNL हाल ही में कर्ज के संकट से जूझ रहा है, जिसके लिए सरकार ने तीन रिवाइवल पैकेजों के माध्यम से कंपनी की मदद की है। 4G सर्विस की शुरुआत में भी BSNL पिछड़ चुका है, जबकि अन्य टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाएं शुरू कर चुकी हैं। BSNL का उद्देश्य 4G सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार से मदद प्राप्त करना है।
