Carbon Free Bihar: बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है. सीएम नीतीश कुमार की विशेष पहल पर राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है. सीएम की इस पहल को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर संबंधित विभागों ने व्यापक पहल शुरू कर दी है.
ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से जल-जीवन-हरियाली योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
Carbon Free Bihar: साल 2070 तक बिहार बनेगा कार्बन फ्री
बिहार सरकार क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड लो-कार्बन डेवलपमेंट पाथ-वे नामक रणनीति दस्तावेज तैयार कर रही है. इस दस्तावेज में साल 2030 और 2050 तक किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है. ताकि विकास कार्यों से समझौता किए बगैर साल 2070 तक बिहार कार्बन-फ्री बन सके. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने साल 2021 में एक समझौता (एमओयू) किया था. इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन किया गया. तीन सालों की विभिन्न बैठकों के बाद इस एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया गया है, जिसे अब राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
जल निकायों को आर्द्रभूमि के रूप में चिह्नित
राज्य में कुल 4 हजार 316 आर्द्रभूमियां (वेटलैंड) हैं, जिनका संरक्षण एवं प्रबंधन आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत किया जाता है. बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की कितनी जल निकायों को आर्द्रभूमि के रूप में चिह्नित किया जा सकता है.
बिहार सरकार मनरेगा के अंतर्गत जल निकायों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है. इसके साथ ही कृषि विभाग पानी की खपत को कम करने के लिए मोटे अनाज, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है.
