रोहतक। रोहतक में पुलिसवालों को ‘तनावमुक्त’ करने के लिए जल्द उचित कदम उठाये जायेंगे। दरअसल पुलिस की नौकरी में जिम्मेदारी ज्यादा है, काम का दबाव भी बहुत है और अफसरों का प्रेशर भी। जाहिर है, तनाव तो होगा, लेकिन पुलिसकर्मी अगर प्लानिंग से काम करें तो तनाव से बचा जा सकता है। रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केके राव ने कहा है कि पुलिस कर्मचारियों को तनाव मुक्त करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि जवानों को साप्ताहिक विश्राम देना सुनिश्चित किया जाए। तनाव मुक्ति के लिए खेलकूद और योगा जैसे जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिस कर्मचारी की किसी भी रैंक की प्रमोशन एक दिन भी दिन लेट नहीं की जाएगी।
एडीजीपी केके राव ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों को नियमानुसार समय पर पदोन्नति और निर्धारित समय पर ही एसीपी प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट को WhatsApp ग्रुप में शेयर किया जाएगा ताकि किसी कर्मचारी की कोई समस्या हो तो उसका समय रहते समाधान किया जा सके।कर्मचारियों की एसीआर और अन्य समस्याओं का बिना देरी के समाधान किया जाएगा। यदि किसी पुलिस कर्मचारी की कोई अन्य समस्या हो तो वो प्रत्येक सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सामने अपनी समस्या रख सकता है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में तैनात अनुसंधानकर्ताओं को किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात की फोटोकॉपी कराने के लिए बिल को शीघ्रता से मंजूर किया जाए। वीआईपी ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मचारियों विशेष कर महिला पुलिस कर्मचारियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए चलते-फिरते शौचालयों की व्यवस्था करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तनाव मुक्त करने के लिए स्वेच्छा से उनकी नजदीकी जिले में तैनाती करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस जवानों के बेहतर रहन-सहन के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सभी पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों के लिए एक से दो लाख रुपए दिए हैं ताकि किचन और बाथरूम ठीक कराए जा सकें। केके राव लघु सचिवालय के सभागार में कल्याण गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस संगोष्ठी में प्रमुख तौर पर रोहतक के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, झज्जर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन, चरखी दादरी की पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत और भिवानी के पुलिस अधीक्षक वरूण सिंगला मौजूद रहे। इस दौरान रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के वेलफेयर से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए गए।
