पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट कर दिया कि सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों के सरकारी कार्यालयों में आम लोगों को होने वाली किसी भी असुविधा और परेशानी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
उपायुक्तों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को स्वच्छ, उत्तरदायी और प्रभावी प्रशासन प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों में निर्बाध रूप से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उपायुक्तों का कर्तव्य है कि उनके संबंधित जिलों के लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने-जाने में कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में शिथिलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जायेगी और ऐसी किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित उपायुक्त जवाबदेह होंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर जिले में ‘मुख्यमंत्री सहायता केंद्र’ स्थापित करने की विशेष पहल कर रही है ताकि लोग इस सहायता केंद्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री सहायता केंद्र’ पर एक समर्पित अधिकारी मौजूद रहेगा जो आम लोगों के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आवेदन प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजा जायेगा ताकि कार्य त्वरित गति से हो सके।
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इसी प्रकार राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा, जिसके समाधान के लिए इन आवेदनों को प्रशासनिक विभागों को भेजा जाएगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री डैशबोर्ड’ जिले भर में आम लोगों से उनके आवेदनों और लंबित कार्यों के बारे में फीडबैक लेने के साथ-साथ समग्र गतिविधियों की लगातार निगरानी करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम लोगों के दैनिक कार्यों का समय पर एवं त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से इस डैशबोर्ड की निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को उनके सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
