पंजाब में बजट सत्र के दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार पंजाब में महिलाओं से किया गया वादा पूरा कर सकती है और प्रति माह एक हजार रुपये देने की गारंटी दे सकती है।
माना जा रहा है कि सभी घोषणाएं आगामी लोकसभा, नगर निगम और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर की जाएंगी इसलिए सरकार कम से कम इस बजट के दौरान लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। साथ ही बजट में विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए कुछ वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं, दिल्ली और हिमाचल सरकार ने महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देने की घोषणा की है।
ऐसे में माना जा रहा है कि पंजाब सरकार भी बजट में इस संबंध में घोषणा कर सकती है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में हर महीने 1500 रुपये और दिल्ली में 1000 रुपये देने की घोषणा की है। ऐसे में पंजाब की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।
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अगर अब तक के बजट सत्र की बात करें तो उम्मीद के मुताबिक यह हंगामेदार रहा है। 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। हालांकि, कांग्रेस के विरोध के बाद वह अपना भाषण पूरा नहीं कर सके। दोपहर बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई।
फिर 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई। इस दौरान भी पूरे दिन सदन में हंगामा होता रहा लेकिन सत्र पूरे दिन चलता रहा। आज बजट सत्र होगा जबकि अगले दिन बजट पर बहस होगी। 7 मार्च एक अनौपचारिक दिन होगा। इस दिन आएंगे प्राइवेट बिल।