चंडीगढ़ : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक यश गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उद्योगों के लिए आवश्यक एनओसी की औसत मंजूरी के समय को घटाकर सिर्फ 12 दिन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और धीरे -धीरे हरियाणा राज्य “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत एक मॉडल के रूप में पहचान बना रहा है।
गर्ग यहां “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत नियामक अनुपालनों को युक्तिसंगत बनाने और आपराधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने पर आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर भारत सरकार के डीपीआईआईटी की उपसचिव डॉ. जिविशा जोशी गंगोपाध्याय और उद्योग और वाणिज्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक राजेश अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में हरियाणा के 34 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के महत्व और हरियाणा में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर प्रकाश डाला।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक यश गर्ग ने उद्योगों, विशेष रूप से भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में राज्य की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि ये उद्योग राज्य के लिए रोजगार और राजस्व पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने प्रदेश में “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत उठाए गए कदमों की जानकारी देते बताया कि हरियाणा ने उद्योगों के लिए औसत मंजूरी समय को घटाकर सिर्फ 12 दिन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसे डीपीआईआईटी द्वारा बीआरएपी में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में मान्यता भी दी गई है। निदेशक ने उद्योगों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए अनुकूल व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सभी विभागों में सहयोगी प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक स्थिर और अनुकूल वातावरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने नियामक बोझ के कारण लगने वाली उच्च आर्थिक लागत को भी ध्यान में रखने की बात कही।
गर्ग ने आशा व्यक्त की कि हरियाणा औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी के लिए एक मॉडल के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अन्य राज्यों के लिए मानदंड स्थापित करेगा।
इसके बाद डीपीआईआई की उप सचिव डॉ. जिविशा जोशी गंगोपाध्याय के नेतृत्व में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान और कंप्लायंस बर्डन एक्सरसाइज सहित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहल पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य में बीआरएपी और आरसीबी कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया और भविष्य में “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के तहत शुरू किए गए सुधारों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे विषयगत सत्र आयोजित किए गए।
इसके अलावा कार्यशाला में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली – व्यापार में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना , श्रम विनियमन सक्षमकर्ता, कानूनी माप विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा ,करों का भुगतान, राज्य उत्पाद शुल्क, व्यवसाय में प्रवेश, और पर्यावरण सक्षमकर्ता ,उपयोगिता परमिट, निर्माण परमिट, अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र, और व्यापार लाइसेंस , समय दस्तावेज़ और चरण (टीडीएस) और दस्तावेजों का सामंजस्य, व्यापार करने में आसानी के सर्वोत्तम अभ्यासों पर राज्य प्रस्तुति और व्यापार सुधार कार्य योजना जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल उद्योगों को समर्थन देने वाले सुधारों को लागू करने और पारदर्शी, कुशल और विकास के लिए अनुकूल विनियामक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा की निरंतर प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।
