Uttarakhand government: उत्तराखंड की धामी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है. सरकार की ओर से छोटा बिजनेस शुरु करने पर चार गुना तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर नई नीति बनाने की प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस नीति के तहत छोटे बिजनेस के लिए लोन सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है. आगामी कैबिनेट बैठक में सरकार की ओर से नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति लगाई जा सकती है.
Uttarakhand government: 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य
कोरोना काल के दौरान युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना शुरू की थी. इस एमएसवाई योजना में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 10 से 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया कर 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. ठीक इसी तरह नैनो योजना में छोटे व्यवसाय के लिए 50 हजार ऋण पर 25 से 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है. प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उद्योग विभाग ने दोनों नीतियों को समायोजित कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है. इस नीति के तहत आने वाले पांच सालों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया.
दी जाएगी इतनी सब्सिडी
- निवेश क्षेत्र की श्रेणी – दो लाख तक – दो से 10 लाख – 10 से 25 लाख तक (प्रोजेक्ट लागत)
- ए व बी श्रेणी के क्षेत्र – 30 प्रतिशत – 25 प्रतिशत – 20 प्रतिशत
- सी व डी श्रेणी के क्षेत्र – 25 प्रतिशत – 20 प्रतिशत – 15 प्रतिशत
महिलाओं को अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना
इस नीति के अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने, एक जिला दो उत्पाद या जीआई चिह्नित उत्पाद का विनिर्माण करने पर अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा.
