PMAY Phase 2: नीतीश सरकार ने पीएम शहरी आवास योजना-2 (PMAY-Urban Phase 2) के तहत बिहार के शहरी निकायों को बढ़ाने की मांग की है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांग कि है कि एक लाख अतिरिक्त आवास दिये जाये. इसको लेकर आधिकारिक प्रस्ताव भेजे गए हैं. यह मांग शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे आवास आवेदन को लेकर की गई है.
PMAY Phase 2: 5 साल में 5 लाख आवास आवंटित किए गए
पीएम आवास योजना-2 के अंतर्गत बिहार को अगले पांच सालों में कुल पांच लाख आवास आवंटित किए गए हैं. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है. अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पांच लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया फिलहाल भी जारी है. ऐसे में अतिरिक्त एक लाख आवासों की मांग को पूरी तरह तथ्यों और आवश्यकताओं पर आधारित बताया गया है. अगर केंद्र सरकार यह प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राज्य में कुल छह लाख शहरी गरीबों को लाभ मिलेगा, जो अपने स्वयं के आवास के सपने को साकार कर सकेंगे.
योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे
फिलहाल प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. तमाम शहरी निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे सत्यापन कार्य को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ पूरा करें. सत्यापन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना को रोकने के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें अलग-अलग शहरी निकायों का दौरा करेंगी और आवेदकों से सीधे संवाद करके जानकारी जुटायेंगी जिससे योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे.
नीतीश सरकार का यह कदम राज्य के शहरी गरीबों के लिए न केवल सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में भी एक मजबूत पहल है.
