Uttarakhand Panchayat elections: उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले खर्चे पर सख्त निगरानी की जाएगी. जिसके लिए राज्य निवार्चन आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. तमाम जिलों के लिए बैलेट पेपर भी प्रकाशित कराए जा चुके हैं. निकाय चुनाव में आयोग ने जिलावार पर्यवेक्षक तैनात किए थे.
जिलावार पर्यवेक्षकों ने चुनावी प्रत्याशियों के खर्च का मिलान किया था. तमाम प्रत्याशियों से खर्च का ब्योरा लिया गया था. जिन्होंने नहीं दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई आयोग के स्तर पर चल रही है. अब राज्य निवार्चन आयोग की ओर होने वाले चुनावों में जो खर्चें होंगे उस पर सख्त निगरानी रखी जाएगी.
Uttarakhand Panchayat elections: पर्यवेक्षकों के साथ ही जिलावार भी हिसाब लिया जाएगा
आयोग के अधिकारी ने जानकारी दी कि पर्यवेक्षकों के साथ ही जिलावार से भी हिसाब लिया जाएगा. इसके साथ ही खर्च का मिलान भी किया जाएगा. हालांकि इस बार प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है. तमाम चुनावी प्रत्याशियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे इस सीमा के भीतर ही खर्च करें.
चुनाव सीमा खर्च में किए गए हैं ये बदलाव
पद | दरें पहले | दरें अब |
सदस्य, ग्राम पंचायत | 10,000 | 10,000 |
उप प्रधान | 15,000 | 15,000 |
प्रधान | 50,000 | 75,000 |
सदस्य, क्षेत्र पंचायत | 50,000 | 75,000 |
सदस्य, जिला पंचायत | 1,40,000 | 2,00,000 |
कनिष्ठ उप प्रमुख | 50,000 | 75,000 |
ज्येष्ठ उप प्रमुख | 60,000 | 1,00,000 |
प्रमुख, क्षेत्र पंचायत | 1,40,000 | 2,00,000 |
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत | 2,50,000 | 3,00,000 |
अध्यक्ष, जिला पंचायत | 3,50,000 | 4,00,000 |
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