भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। यह अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा दिए गए 6.4 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा कम है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक वृद्धि में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ आ सकती हैं, जिसके कारण यह अनुमान नीचे की ओर झुक सकता है।
एसबीआई ने विनिर्माण और ऋण वृद्धि में मंदी का हवाला देते हुए इसे अपने अनुमान में शामिल किया है। इसके साथ ही, उच्च आधार प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कम किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार की खपत नाममात्र शर्तों में 8.5 प्रतिशत और वास्तविक शर्तों में 4.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक समर्थन देगा।
हालाँकि, औद्योगिक क्षेत्रों में मंदी की स्थिति बनी रहने का खतरा है। वित्त वर्ष 2025 में विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में गिरावट की उम्मीद जताई गई है। कृषि क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 1.4 प्रतिशत थी, और यह समग्र आर्थिक दृष्टिकोण में सकारात्मक योगदान दे सकता है।
इसके अलावा, प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी में भी वृद्धि का अनुमान है, जो एनएसओ के अनुसार लगभग 35,000 रुपये की बढ़त दिखाएगा। हालांकि, नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर स्थिर रहने की संभावना है, और वित्त वर्ष 2025 में यह 9.7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।
