रोहतक। रोहतक नगर निगम आयुक्त एनडीसी पोर्टल पर काम को लेकर सख्त नजर आये। उन्होंने अधिकारीयों और कर्मचारियों की मीटिंग लेते हुए निर्देश दिए कि एनडीसी पोर्टल पर मिलने वाले आवेदनों पर सरकार द्वारा निश्चित समय पर अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। किसी का आवेदन वापिस न किया जाए। स्वीकार नहीं करने का कारण स्पष्ट तौर पर लिखा जाए। पोर्टल पर कार्यरत कर्मचारियों को गम्भीरता से काम करना होगा । लापरवाही बरतने या शिकायत मिलने पर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है।
निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह और मेयर मनमोहन गोयल ने भी एनडीसी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान शहर में चल रहे विकास कार्यों को आयुक्त ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली। आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी एनडीसी पोर्टल के कार्यों को गम्भीरता से लें। प्राप्त आवेदनों को सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में निपटान किया जाए। आमजन से प्राप्त आवेदनों को बिना किसी कारण वापिस न किया जाए। अगर किसी कारणवश आवेदन को वापिस किया जाता है तो उसके लिए ठोस व स्पष्ट कारण लिखा जाए।
वापिस किए गए आवेदनों की समय- समय पर जांच की जाएगी। यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बिना किसी कारण के यदि आवेदन वापिस भेजे जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा आमजन के कार्यों में देरी न हो, इसके लिए चैकर व मेकर की संख्या भी बढ़ाई गई है। उन्हें आदेश दिए गए हैं कि सभी प्राप्त आवेदनो का तुरंत निपटान करे। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
दरअसल एनडीसी पोर्टल को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 29 सितंबर को चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक लेंगे, लेकिन निगम शाम पांच बजे तक 1072 फाइल पेंडिंग थीं। आयुक्त ने टैक्स ब्रांच से जुड़े 22 कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर सुबह तक किसी कर्मचारी के पास 50 से ज्यादा फाइल पेंडिंग मिली तो उसे चार्जशीट कर दिया जाएगा। इसके चलते देर रात तक कर्मचारी फाइल निकाले में जुटे रहे।
प्रॉपर्टी टैक्स की त्रुटियों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय आम लोगों की काफी शिकायतें पहुंच रही हैं। एक माह पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी निगम आयुक्त, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अधिकारियों की बैठक ली थी। अब दोबारा 29 सितंबर को एनडीसी पोर्टल पर आने वाली शिकायतों व प्रॉपर्टी टैक्स की त्रुटियों को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। इसके लिए नौ बिंदुओं पर निगम से डाटा मांगा गया है।
निगम से पूछा गया है कि कितनी नई व पुरानी प्रॉपर्टी आईडी का समायोजन हुआ, कितनी प्रॉपर्टी आईडी को आपत्ति लगाकर वापस भेजा गया, वापस आने पर कितन प्रॉपर्टी आईडी फाइल का समाधान हुआ, नगर निगम की तरफ से कितने नए प्रॉपर्टी टैक्स के बिल भेजे गए, कितनी प्रॉपर्टी आईडी को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया, कितने लोगों ने ऑनलाइन आकर स्वयं अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बिल का सत्यापित किया, मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना को लेकर कितने दुकानों की रजिस्ट्री हुई, पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने लोगों को राशि दी गई, कितनी कॉलोनियों को वैध किया गया है और कितनी कॉलोनियों की सूची वैध करने के लिए तैयार की गई है और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन लेकर से लेकर सड़कों की सफाई की क्या स्थिति है।
निगम आयुक्त मीटिंग लेते हुए ज्यादातर बिंदुओं को लेकर संतुष्ट दिखे, लेकिन एनडीसी पोर्टल पर एक हजार 72 के करीब फाइल पेंडिंग है। इस दौरान संयुक्त आयुक्त विजय सिंह, डीएमसी जितेन्द्र सिंह, नगर अभियंता वसीम अकरम, विरेन्द्र हुड्डा, सुनील शर्मा, सुनील कुमार, तरूण कुमार, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अशोक कुमार व अशोक डांगी, भवन निरीक्षक रवि कुमार, पटवारी सुमित कुमार व कर शाखा के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे।
