सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने तथा आर्थिक परेशानी के कारण उपचार में देरी रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत (पीएम-राहत) योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल प्रत्येक पात्र पीड़ित को अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि तक प्रदान की जाएगी।
कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि पीएम राहत योजना को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के वैधानिक प्रावधानों के तहत शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना और पैसों की कमी के कारण किसी भी घायल व्यक्ति के उपचार में बाधा नहीं आने देना है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 26 मई 2026 को सिविल रिट याचिका संख्या 726/2024 (सेव लाइफ फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम राहत योजना का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क उपयोगकर्ताओं एवं आम नागरिकों को योजना के तहत मिलने वाली कैशलेस उपचार सुविधा के बारे में जागरूक करने पर विशेष बल दिया गया है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सड़क दुर्घटना के समय शुरुआती चिकित्सा सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में पीएम राहत योजना दुर्घटना पीडि़तों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस योजना से घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाने, आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाने तथा उनके परिवारों पर पडऩे वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पीएम राहत योजना के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करें और अपने परिवार, मित्रों तथा आसपास के लोगों को भी जागरूक करें ताकि सडक़ दुर्घटना की स्थिति में पीडि़त व्यक्ति को समय पर उपचार का लाभ मिल सके।
