Haryana News : हरियाणावासियों के लिए राहत भरी खबर है। अभी हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली के रेट बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। मौजूदा टैरिफ 31 मार्च तक लागू रहेगा।
एचईआरसी के चेयरमैन नन्द लाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने पंचकूला स्थित अपने कार्यालय में 31वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना, बिजली हानियों को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना था।
बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वित्तरण निगम (डीएचबीवीएन), उतर हरियाणा बिजली वित्तरण निगम (यूएचबीवीएन), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) और हरियाणा बिजली उत्पादन निगम ( एचपीजीसीएल) सहित राज्य की प्रमुख विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान एचईआरसी सदस्य मुकेश गर्ग, एमडी डीएचबीवीएन ए. श्रीनिवास, एमडी एचवीपीएन आशिमा बराड़ , एमडी यूएचबीवीएन और एचपीजीसीएल अशोक कुमार मीणा, सचिव जयप्रकाश, विद्युत लोकपाल आर. के. खन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उद्योग प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया और एनजीटी के निर्देशों के कारण उद्योगों को हो रही बिजली आपूर्ति
संबंधी समस्याओं पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया।
एचईआरसी के चेयरमैन नन्द लाल शर्मा ने ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाने और औसत आपूर्ति लागत (ACS) और औसत राजस्व वसूली (ARR) के बीच के अंतर को कम करने परजोर दिया। उन्होंने बिजली कंपनियों को पूर्णकालिक विशेषज्ञ सलाहकार की नियुक्ति करने के निर्देश दिए, ताकि विद्युत क्षेत्र की कार्यप्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाया जासके। उन्होंने कहा कि बिजली अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है।
चेयरमैन नन्द लाल शर्मा ने विद्युत कंपनियों को निर्बाध बिजलीआपूर्ति सुनिश्चित करने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं जैसे कि पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने निरंतर निगरानी, तकनीकी उन्नयन और आधारभूत ढांचे के विकास की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि हरियाणा के विद्युत क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
