Rajasthan News: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भारत को विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता था, लेकिन 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया।
इस दौरान भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली गई और न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि, लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया जा सका। हमारी सरकार ऐसे सेनानियों और उनके परिवारों के सम्मान के प्रति हमेशा समर्पित रही है। चर्चा के बाद राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने 2019 में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 को निरस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 14 मार्च 2024 को इसे एक जनवरी 2024 से पुनः प्रभावी किया। वर्तमान में राजस्थान में 921 जीवित लोकतंत्र सेनानी और 219 दिवंगत सेनानियों के आश्रित (पति/पत्नी) हैं, जिन्हें सरकार द्वारा 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले सेनानियों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वे सेनानी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई और जिनकी गिरफ्तारी मीसा, भारत रक्षा नियम 1971 या दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हुई थी, उन्हें सम्मान राशि, चिकित्सा सुविधा और निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय उत्सवों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद, उनके जीवनसाथी को भी सम्मान राशि और चिकित्सा सहायता का लाभ मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज देश में लोकतांत्रिक वातावरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा से सरकार लोकतंत्र को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधेयक पर प्राप्त सुझावों पर भी सरकार नियमानुसार विचार करेगी। अंत में, उन्होंने जीवित लोकतंत्र सेनानियों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की और कहा कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
