Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार न्यास एवं विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दि राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एण्ड रेगुलेशन) बिल-2025 के प्रस्ताव पर आज स्वीकृति प्रदान की गई।
यह विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेन्टर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल एवं विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 24ग्7 हेल्पलाइन भी स्थापित की जायेगी।
राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एण्ड रेगुलेशन) अथॉरिटी का होगा गठन
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेन्टर्स को कानूनी दायरे में लाया जायेगा एवं साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एण्ड रेगुलेशन) अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का गठन किया जाएगा।
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युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी राज्य कौशल नीति
जोगाराम पटेल ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राज्य कौशल नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशलों में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के माध्यम से आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
आईटीआई में नए कोर्स, मॉड्यूल और उद्योगों के साथ ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी।
आधुनिक तकनीक से जोड़कर युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित
उन्होंने कहा कि राज्य कौशल नीति के अन्तर्गत ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक तकनीक वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार किया जाएगा।
स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रिक्रूट, ट्रेन, डेप्लॉय मॉडल के तहत स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नीति में अनुभवी श्रमिकों के कौशल प्रमाणीकरण, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि श्रमिक बदलते औद्योगिक वातावरण में तालमेल बिठा सकें।
