Rajasthan News: कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि विभागीय अधिकारी बजट घोषणाओं को प्लानिंग के साथ तय समयावधि में शत-प्रतिशत पूरा करें। बजट घोषणाओं के क्रियान्वन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स अपनाये जाने के निर्देश प्रदान किये।
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि घोषणाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है, ऐसे में अधिकारीगण किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़े।
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने बैठक में वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किये जा रहे क्रॉप कटिंग एवं पोस्ट हारवेस्टिंग नुकसान के बारे में विस्तृृत जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 15 मार्च तक राज्य सरकार द्वारा 3 हजार 415 करोड़ रूपये के बीमा क्लेमों का भुगतान किया जा चुका है।
सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा कृषकों को सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाये, जिससे कृषक सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुसार अपने खेत की मिट्टी में हो रहे पोषक तत्वों की कमी की जानकारी प्राप्त कर उन्हें दूर कर सके।
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कृषि मंत्री ने मधुमक्खी पालन बॉक्सेज के अनुदान भुगतान के सम्बन्ध में मिली शिकायतों के सम्बन्ध में राज्य आदेशों की अवहेलना करने पर संयुक्त निदेशक उद्यान, भरतपुर श्री योगेश कुमार शर्मा को एपीओ करके भरतपुर से बीकानेर लगाये जाने के निर्देश दिये। 2010-11 में अमानक पाये गये उर्वरकों के नमूनों के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर नहीं करने पर सम्बन्धित निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत श्रीगंगानगर व बूंदी में बीमित किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के कारण सम्बन्धित बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। अनुबंध निरस्त करने के निर्देश प्रदान किये। सवाईमाधोपुर में पूर्व विधायक श्रीमती यास्मिन अबरार को नियमों की अवहेलना कर एकल आदेश से पॉली हाऊस की स्वीकृृति जारी करने के कारण इसकी मुख्यालय द्वारा जांच कर रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश प्रदान किये। सवाईमाधोपुर व जालौर में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं में मिली अनियमितताओं की राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराने के लिए कहा।
