Rajasthan News: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 मार्च को प्रस्तावित विभागीय कार्यों/योजनाओं की समीक्षा बैठक की पूर्व तैयारी के मद्देनजर शुक्रवार को शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने राजस्थान दिवस की पूर्व तैयारियों के साथ विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और वित्तीय प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की और सभी सह-विभागों की कार्य योजनाओं, प्रगति एवं उपलब्धियों का बिंदुवार आकलन किया।
शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बैठक में विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा परिणाम, बुनियादी सुविधाएं, कौशल विकास, विकास कार्य, मूल्यांकन, मिड डे मील, दिव्यांग बालकों की शिक्षा के संबंध में किए जा रहे प्रयासों, जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों की अद्यतन स्थिति, संपर्क पोर्ट्ल पर लंबित परिवादों व निस्तारण, विगत तीन वर्षों के बोर्ड परिणाम और रिक्त पदों सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान और विभाग के लंबित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की।
इस दौरान कुणाल ने बजट घोषणा 2024-25 एवं वित्तीय प्रावधानों से संबंधित पत्रावलियों का निरीक्षण किया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों से अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में बालिका सैनिक स्कूल और ग्राम पंचायत कैमरी में प्रस्तावित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं।
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शासन सचिव ने राजकीय और बालिका आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, फर्नीचर की उपलब्धता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु आईसीटी लैब्स व अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में विभाग की अब तक की उपलब्धियों एवं नवाचारों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने ई-पाठशाला और ओपन स्कूल जैसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मिड डे मील आयुक्त श्री विश्वमोहन शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अनुपमा जोरवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशक मेघराज रतनू, संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल व मुन्नी मीना, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव मूलचंद वर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर, उप सचिव मोनिका बलारा एवं विशेष अधिकारी बीके गुप्ता सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
