Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है जिससे प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कम्पाइलेंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने एवं राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए।
इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम से जीएसटी संग्रहण में आएगी सुगमता-
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जीएसटी संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमियों को जीएसटी, वैट एवं अन्य आवश्यक सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को उक्त प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग एवं कर से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जीएसटी चोरी से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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अवैध शराब पर लगे रोकथाम, मुखबिरों को किया जाए प्रोत्साहित-
बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 14 प्रतिशत अधिक रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि नकली शराब के फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए।
