Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जिस तरह वह तालिबान शासित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेज रही है, उसी तरह वह पंजाब के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाए। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अफगानिस्तान को तो तुरंत राहत सामग्री भेज दी गई, लेकिन बाढ़ प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता देने में देरी क्यों हो रही है।
वित्त मंत्री चीमा ने ज़ोर देकर कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में निरंतर योगदान देने वाले पंजाब को इस मुश्किल घड़ी में तुरंत और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर मानवीय सहायता सीमा पार भेजी जा सकती है, तो फिर अपने ही लोगों की इस तरह मदद करने में हिचकिचाहट क्यों?
वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र से बाढ़ प्रभावित नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने और राहत पैकेज, बुनियादी ढाँचे के समर्थन और पुनर्वास कार्यों में तेज़ी लाने की अपील की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारतापूर्वक दान देने की भी अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राप्त होने वाली हर सहायता का इस्तेमाल पारदर्शी और ज़िम्मेदारी से किया जाएगा, ताकि हर एक रुपया ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके।
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इस बीच, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उपभोक्ताओं के पक्ष में जीएसटी दरों में कमी का स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शुरू से ही इसकी मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि नई दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना का लाभ आम लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए ताकि महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब जीएसटी प्रणाली पहली बार लागू हुई थी, तो सभी राज्यों ने इस शर्त पर इसका समर्थन किया था कि केंद्र सरकार उनकी अर्थव्यवस्था के स्थिर होने तक राजस्व के किसी भी नुकसान की भरपाई करेगी। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्यों की अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी स्थिर नहीं हैं, और जीएसटी दरों में हालिया कटौती का उन पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।
वित्त मंत्री चीमा ने केंद्र सरकार से राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा जारी रखने का आग्रह किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राजकोषीय स्थिरता के लिए यह बेहद ज़रूरी है, खासकर जब कई राज्य वर्तमान में चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब विशेष रूप से पिछले चार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवज़ा जारी रखने के साथ-साथ राज्य के बाढ़ पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।
