Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब को तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अनेक जन-हितैषी और विकासोन्मुखी नीतियां लागू करके इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री ने यहां 13 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को इनके निर्माण में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करके शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को एक ओर व्यापक जनहित और दूसरी ओर राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है तथा आने वाले दिनों में ऐसे और भी प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए जाएंगे।
बुड्ढा नाले को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। उन्होंने गुरबाणी के श्लोक ‘पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महतु’ का हवाला देते हुए कहा कि महान गुरुओं ने वायु को गुरु, जल को पिता तथा धरती को माता के समान माना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण को कम करने तथा राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए महान सिख गुरुओं के पदचिन्हों पर चल रही है।
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युवाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब में यूपीएससी के आठ पद खोलने की घोषणा की है। कोचिंग सेंटर की स्थापना की घोषणा की, जिनमें से एक लुधियाना में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केन्द्र में पुस्तकालय, छात्रावास एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। भगवंत मान ने इस बात पर जोर दिया कि ये केंद्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब के युवा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अच्छी तरह तैयार हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा होती है, लेकिन इन दिनों विपक्ष की आवाज दबाने का चलन चल पड़ा है। भगवंत मान ने एक बगीचे का उदाहरण देते हुए कहा कि एक गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं, जो हमेशा लोगों को आकर्षित करते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार लोकतंत्र में सभी की आवाज महत्वपूर्ण होती है, यही कारण है कि हमारी सरकार हर शहर या गांव में विकास के लिए धनराशि वितरित करते समय भेदभाव नहीं करती है।