Punjab News: बाढ़ से निपटने के लिए बुलाए गए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा और आखिरी दिन आज पुनर्वास पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित होने के साथ समाप्त हुआ। सत्र हंगामेदार रहा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार माहौल गरमा गया।
मुख्यमंत्री की घोषणाएँ
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि वह कल शाम गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवज़ा चेक वितरित करने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी।
1). 26%-75% फसल नुकसान के लिए ₹10,000 प्रति एकड़
2). 75%-100% फसल नुकसान के लिए ₹20,000 प्रति एकड़
3). नदी के किनारे बह गई ज़मीन के लिए ₹18,800 प्रति एकड़
4). उन्होंने कहा कि गिरदावरी 13 सितंबर से शुरू हो गई है और 15 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने की भी घोषणा की।
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विधानसभा में नोक-झोंक
सत्र के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी बहस हुई। चीमा ने आरोप लगाया कि बाजवा ने धुस्सी बांध और गुरदासपुर में ज़मीन खरीदी है, जिसके संरक्षण पर पिछली सरकार ने 1.18 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने यह भी कहा कि बाजवा वहाँ रेत खोदते हैं। जवाब में, बाजवा ने आरोपों का खंडन किया और चीमा पर गंभीर आरोप लगाए कि वह प्रत्येक डिस्टिलरी से ₹1.25 करोड़ लेते हैं और हर महीने 35-40 करोड़ की वसूली करते हैं।
केंद्र सरकार पर सवाल
आप मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने ₹1,600 करोड़ की राहत की घोषणा की, तो उन्होंने इसे कम बताया। मुंडियन ने दावा किया कि मोदी ने अहंकार में कहा, “मुझे हिंदी नहीं आती।” उन्होंने आगे कहा कि मुआवज़े में मवेशियों के साथ भेड़, बकरियाँ और मुर्गियाँ भी शामिल होंगी। सत्र के दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत योजनाओं और मुआवज़े की रूपरेखा तो साफ़ हो गई, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।
