Punjab News: पंजाब सरकार ने होशियारपुर ज़िले के तलवारा टाउनशिप में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के प्रपोज़्ड 18 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई है।
BBMB ने 70 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन पर प्रोजेक्ट प्लान किया था, जिसके लिए सतलुज जल बिजली निगम (SJVN) को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया था। शुरू में, होशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर ने प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी थी, जिसमें चुनी हुई जगह पर लगभग 4,000 पेड़ काटने की परमिशन भी शामिल थी। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने बाद में मंज़ूरी रोक दी और साइट पर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (PLPA) के प्रोविज़न लागू किए।
BBMB अधिकारियों ने कहा कि BBMB ने पहले ही ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 8 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देरी जारी रही, तो कॉस्ट बढ़ सकती है या SJVN प्रोजेक्ट वापस ले सकता है। चीफ इंजीनियर राकेश गुप्ता ने मीडिया को कन्फर्म किया कि राज्य ने पहले की मंज़ूरियों को वापस ले लिया है।
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खबर है कि BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी इस मामले को सुलझाने के लिए राज्य के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब सरकार का मानना है कि BBMB की सरप्लस ज़मीन राज्य को वापस कर दी जानी चाहिए और BBMB के पास ऐसी ज़मीन पर सोलर पावर डेवलप करने का कोई साफ़ अधिकार नहीं है।
एनालिस्ट्स ने कहा कि यह विवाद रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ज़मीन के अधिकार और डेवलपमेंट के अधिकार क्षेत्र को लेकर पंजाब और BBMB के बीच चल रहे तनाव को दिखाता है।
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