Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान से अवगत कराया। मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में 12,589.59 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता में से, विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार/लाभार्थियों को 805 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
पंजाब राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, 1 सितंबर, 2025 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) का गठन किया गया। केंद्रीय दल ने राज्य में हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए 3 से 6 सितंबर 2025 तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, हालाँकि, राज्य सरकार ने अभी तक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें मानसून के दौरान आई बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने आपदा राहत एवं पुनर्वास के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी मंजूरी मांगी।
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बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में 12,589.59 करोड़ रुपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, जिसका उपयोग भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान खोज, बचाव और तत्काल पुनर्वास के लिए केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2025 को पंजाब का दौरा किया था और बाढ़ की स्थिति और उससे हुए नुकसान का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता में से 805 करोड़ रुपये (एनएचएआई द्वारा स्वीकृत 170 करोड़ रुपये सहित) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार/लाभार्थियों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं तथा शेष राशि राज्य से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।
