Punjab News: वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल चीमा ने आज यहां घोषणा की कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बजट पारित होने के कुछ दिनों के भीतर ही ‘बदला पंजाब’ बजट में उल्लिखित रणनीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।
पंजाब भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के पहले चरण में फरीदकोट, शहीद भगत सिंह नगर, पठानकोट और बरनाला जिलों की ग्रामीण सड़कों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण 10 मीटर चौड़ाई में किया जाएगा ताकि बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो सके और पूरे राज्य में यातायात में सुधार हो सके।
इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ठेकेदारों की जवाबदेही भी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पहले ठेकेदार को निर्मित सड़कों पर केवल एक वर्ष की वारंटी की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब पांच वर्ष की अवधि तक सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराया जाएगा तथा किसी भी अनियमितता पर धनराशि की वसूली के साथ-साथ ठेकेदार को काली सूची में भी डाला जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं की देखरेख करने वाले सरकारी अधिकारियों की भी किसी भी अनियमितता के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अपने वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 27 मार्च को पारित वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य में सभी टूटी हुई ग्रामीण संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण का वादा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रिकार्ड तोड़ 18,944 किलोमीटर ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण या उन्नयन किया जाएगा, जो पंजाब के इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगा।
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वित्त मंत्री चीमा ने पिछली सरकारों पर अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ऐसी विकास परियोजनाएं शुरू करने का आरोप लगाते हुए आश्वासन दिया कि मौजूदा सरकार त्वरित परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष की शंकाओं का भी समाधान करते हुए कहा कि बजट की मंजूरी के बाद निविदाओं को शीघ्र जारी करना आप के नेतृत्व वाली सरकार की खोखले वादों के बजाय कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर ग्रामीण सड़कें परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करेंगी, कृषि उपज के विपणन में तेजी लाएंगी और पंजाब की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेंगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि ‘बदलते पंजाब’ बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 2,873 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण निवेश पंजाब के बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
