Punjab News: कर अनुपालन में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास के तहत, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य की लोकप्रिय ‘बिल लियाओ इनाम पाओ’ योजना में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में अब तिमाही बंपर ड्रॉ शामिल होगा, जिसमें जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े नकद पुरस्कार दिए जाएँगे।
यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रत्येक तिमाही के दौरान, इस योजना में भाग लेने वालों को 1,00,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 50,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार और 25,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि कर अनुपालन को और अधिक सुचारू बनाने के लिए “मेरा बिल” ऐप के माध्यम से रेस्टोरेंट, सैलून और बुटीक जैसे सेवा क्षेत्र से संबंधित बिलों के लिए एक समर्पित बिल अपलोडिंग सुविधा और पुरस्कार वितरण तंत्र भी शुरू किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, “इसके अलावा, उपभोक्ताओं के सवालों के जवाब देने के लिए एक रियल-टाइम चैटबॉट भी लॉन्च किया जाएगा और आम जनता के लिए व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप अब अंग्रेज़ी के साथ-साथ पंजाबी और हिंदी भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।”
‘बिल लीजिए इनाम पाओ’ योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि अप्रैल से अगस्त 2025 तक कुल 30,769 बिल अपलोड किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 1,263 विजेताओं ने 78,13,715 रुपये की पुरस्कार राशि जीती। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सभी अपलोड किए गए बिलों का कर विभाग द्वारा कड़ाई से सत्यापन किया जाता है और अपलोड किए गए बिलों में पाई गई खामियों के कारण, योजना की शुरुआत से अब तक 9.07 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।
सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू की गई ‘बिल लीजिए इनाम पाओ’ योजना और इसके लिए लॉन्च किया गया ‘मेरा बिल’ ऐप, ज़िम्मेदार उपभोक्तावाद और कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। इस योजना में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस, शराब, राज्य के बाहर की खरीदारी और बिज़नेस-टू-बिज़नेस लेनदेन सहित पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित बिल शामिल नहीं हैं। निष्पक्षता और संचालन संबंधी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, केवल पिछले महीने की गई खरीदारी के बिल ही ड्रॉ के लिए पात्र हैं।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नवीन, पारदर्शी और समावेशी शासन उपकरणों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, राज्य के निवासियों को इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
