Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि राज्य ने कर राजस्व वृद्धि के मामले में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32.08 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रभावशाली प्रदर्शन पिछले साढ़े तीन वर्षों से कर राजस्व में साल-दर-साल और महीने-दर-महीने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज करने की राज्य की निरंतर प्रवृत्ति का हिस्सा है।
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जुलाई 2025 में एकत्रित शुद्ध जीएसटी राजस्व 2357.78 करोड़ रुपये था, जो जुलाई 2024 में एकत्रित 1785.07 करोड़ रुपये की तुलना में 572.71 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रभावशाली विकास गति इस वित्तीय वर्ष के आंकड़ों में भी परिलक्षित होती है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 9188.18 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में एकत्रित 7162.82 करोड़ रुपये से 2025.36 करोड़ रुपये अधिक है।
वित्त मंत्री चीमा ने इस प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों को दिया, जिन्होंने व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के साथ-साथ कर अनुपालन को भी प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि विभाग के प्रवर्तन कार्यों ने भी कर चोरी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईमानदार करदाताओं की मदद करना है।
कर चोरी के खिलाफ विभाग के कड़े रुख पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, कर विभाग, पंजाब की राज्य जाँच एवं निवारक इकाई (एसआईपीयू) ने जुर्माने के रूप में 156.40 करोड़ रुपये वसूले हैं। इसमें से 57.43 करोड़ रुपये सड़क किनारे की गई जाँचों से और 98.97 करोड़ रुपये जाँच-पड़ताल से वसूले गए हैं। इसके अलावा, एसआईपीयू ने 2,620.80 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन और 296.32 करोड़ रुपये की अनुमानित कर चोरी से जुड़े दो बड़े जीएसटी धोखाधड़ी मामलों का खुलासा किया। जून 2025 में इस राशि से अधिक के घोटालों के लिए दो एफआईआर दर्ज करके विभाग के मजबूत प्रवर्तन प्रयासों को और बल मिला है।
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वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब सरकार के सक्रिय कदमों ने कई चुनौतियों के बावजूद राज्य को कर संग्रह में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक बना दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से लगातार अधिक रही है, जो सरकार की नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष कर प्रणाली बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इस नीति के तहत सभी हितधारकों का उचित योगदान सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने मजबूत वित्तीय प्रबंधन के साथ, पंजाब सरकार और अधिक वित्तीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है, जो राज्य के समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी।
