Punjab News: राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में निरंतर सुधार के रुझान पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि राज्य ने 2018-19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 1,25,000 करोड़ रुपये के साथ एक महीने में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी राजस्व एकत्र करने में सफलता प्राप्त की है। इस वर्ष अप्रैल में यह 2653.77 करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 के लिए जीएसटी राजस्व में अप्रैल 2024 की तुलना में 19.77 प्रतिशत और मार्च 2025 की तुलना में 30.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यहां जारी एक प्रेस बयान में इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह उल्लेखनीय वृद्धि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और करदाताओं के बीच बढ़ती कर अनुपालना को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 के लिए कुल जीएसटी राजस्व संग्रह में अप्रैल 2024 में दर्ज कुल संग्रह 2215.70 करोड़ रुपये की तुलना में 438.07 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि मार्च 2025 में प्राप्त कुल जीएसटी राजस्व 2028.14 करोड़ रुपये की तुलना में 625.63 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि दर्ज की गई।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जी.एस.टी. राजस्व में यह प्रभावशाली वृद्धि कर प्रशासन को सुचारू बनाने, अनुपालन बढ़ाने और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राजस्व में यह उल्लेखनीय वृद्धि राज्य के खजाने को बहुत जरूरी बढ़ावा देगी, जिससे राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक निवेश करने में सक्षम होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह बढ़ी हुई वित्तीय क्षमता राज्य को अपने नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा अपनी समग्र प्रगति में तेजी लाने में सशक्त बनाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस उपलब्धि को हासिल करने में कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और करदाताओं द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने पारदर्शी और कुशल कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसके तहत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों का योगदान सुनिश्चित किया जा रहा है।
