Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कार्यकाल में, कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में पंजाब देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज चंडीगढ़ में पंजाब बागवानी विभाग द्वारा आयोजित राज्य-स्तरीय AIF सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि AIF के तहत सर्वाधिक परियोजनाओं की संख्या के मामले में पंजाब देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि कृषि बुनियादी ढांचा कोष योजना के तहत राज्य में फरवरी-2026 तक 32,823 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं; इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा 7,597 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और लाभार्थियों को 7,132 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि देश के उन शीर्ष 8 जिलों में, जिन्होंने इस योजना के तहत सर्वाधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, सभी 8 जिले पंजाब के हैं। इनमें लुधियाना (3,650 परियोजनाएं), संगरूर (3,155), बठिंडा (3,049), पटियाला (2,970), फाजिल्का (2,844), श्री मुक्तसर साहिब (2,246), मोगा (1,758) और फिरोजपुर (1,680) शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की सहायता से लगभग 1300 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन्हें अगले 10 वर्षों में शुरू किया जाएगा।
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उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ने सितंबर 2024 और जनवरी 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार जीते हैं। कार्यक्रम के दौरान सफलता की कहानियों पर आधारित एक पुस्तिका भी जारी की गई।
इससे पूर्व, बागवानी विभाग के प्रशासनिक सचिव अर्शदीप सिंह थिंद और बागवानी निदेशक मनीष कुमार ने भी इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।
इस अवसर पर, विभिन्न जिलों के उपायुक्तों, उप निदेशक (बागवानी), लीड जिला प्रबंधकों और NABARD के जिला विकास प्रबंधकों को इस AIF योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक को उसके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया; इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ग्रामीण बैंक और HDFC बैंक को सम्मानित किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों के उपायुक्त, विभिन्न बैंकिंग और ऋण संस्थानों के राज्य-स्तरीय प्रतिनिधि, किसान और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
