Punjab News: पंजाब सरकार ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा आज शाम पांच बजे चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में बुलाई गई तत्काल बैठक से दूर रहने की घोषणा की है। यह बैठक केंद्रीय गृह सचिव के आदेश पर हरियाणा को 8,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए आयोजित की गई थी।
पंजाब का बीबीएमबी को पत्र
बैठक से कुछ घंटे पहले पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को एक पत्र भेजकर बैठक स्थगित करने की मांग की। सरकार ने कहा कि 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा को पानी देने के बीबीएमबी के फैसले पर चर्चा होनी है। इसलिए राज्य की पूरी मशीनरी सत्र की तैयारियों में जुटी हुई है।
नियमों के उल्लंघन का आरोप
जल संसाधन विभाग ने यह भी तर्क दिया कि बीबीएमबी विनियम 1976 की धारा 7 के अनुसार बैठक से 7 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अचानक बैठक आयोजित करना नियमों का उल्लंघन है।
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बीबीएमबी के फैसले पर सबकी निगाहें
अब देखना यह है कि बीबीएमबी पंजाब सरकार की अपील स्वीकार करता है या केंद्र के आदेश के तहत आगे बढ़ता है। यह मामला हाल ही में पंजाब-हरियाणा जल बंटवारा संकट को लेकर चल रही राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के केंद्र में आ गया है।