Punjab News: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट के मासिक वजीफे में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की।
यहां जारी एक प्रेस बयान में यह घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वर्तमान में पंजाब के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इंटर्न के 907, जूनियर रेजिडेंट के 1408 और सीनियर रेजिडेंट के 754 स्वीकृत पद हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
जूनियर रेजीडेंटों के लिए नया मानदेय ढांचा मौजूदा 67,968 रुपये प्रति माह से बढ़कर पहले वर्ष में 76,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 77,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 78,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों को पहले वर्ष में उनकी वर्तमान 81,562 रुपये प्रति माह की राशि बढ़ाकर 92,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 93,000 रुपये तथा तीसरे वर्ष में 94,000 रुपये मिलेंगे।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि इन मानदेय पर वार्षिक व्यय जो वर्तमान में 204.96 करोड़ रुपये है, इस वृद्धि के बाद बढ़कर 238.18 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो लगभग 33.22 करोड़ रुपये वार्षिक की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस अवसर पर प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने की राज्य सरकार की हालिया पहल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी पहल सरकार के लोक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि पंजाब में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निरंतर विकास और सुधार के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।
