Thursday, April 24, 2025
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Punjab News: पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाया

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘ड्रग्स के खिलाफ युद्ध’ अभियान में ग्राम पंचायतों से समर्थन मांगते हुए बुधवार को राज्य में नशा मुक्त गांवों के लिए प्रमुख परियोजनाओं के साथ-साथ वित्तीय सहायता की भी घोषणा की।

पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गांव स्वयं को नशा मुक्त गांव घोषित करेगा, उसे 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा तथा उनके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने सरपंचों से इस नेक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा ताकि जनता के सक्रिय सहयोग से राज्य से नशे की बुराई को खत्म किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चुपचाप बैठी नहीं रहेगी और तस्करों को नशा पीड़ितों के शवों और चिताओं पर फलते-फूलते नहीं देखेगी। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशे की सप्लाई लाइन को तोड़ दिया है और इस जघन्य अपराध में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य सरकार द्वारा नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को नष्ट/जब्त किया जा रहा है ताकि अन्य लोग इस कारोबार में शामिल होने से बचें।

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इस बीच, एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरपंचों को 5000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। उन्हें निर्वाचित होने के दिन से 2000 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले सरपंचों को 1000 रुपये मानदेय देने का वादा किया गया था। लेकिन उस निर्णय को कभी लागू नहीं किया गया और सरपंचों को इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब यह मानदेय 2500 रुपये होगा। 2000 नियमित एवं स्थायी होंगे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार सरपंचों को हर संभव सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि उन्होंने समग्र ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है। भगवंत मान ने कहा कि पंचायतें और सरपंच राज्य सरकार की असली आंख और कान हैं क्योंकि वे जमीनी स्तर पर जनता के साथ अच्छी तरह जुड़े हुए हैं।

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