Thursday, May 29, 2025
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Punjab News: अवैध शराब के प्रति पंजाब सरकार का ‘जीरो टॉलरेंस’- हरपाल चीमा

Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अनिवार्य बनाया जाए। वित्त मंत्री ने इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें मुख्य रूप से आदतन अपराधियों पर लगातार नजर रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की चूक से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई भी अधिकारी अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों को रोकने में लापरवाही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अंतर-विभागीय सहयोग की महत्ता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने आबकारी अधिकारियों को अवैध शराब की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब व्यापार में शामिल संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए समसामयिक मामलों की निरंतर निगरानी और सक्रिय खुफिया जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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वित्त मंत्री चीमा ने विभाग को निर्देश दिया कि आबकारी से संबंधित सभी अदालती मामलों में मजबूत अभियोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऐसी आपराधिक गतिविधियों के मामलों में यथासंभव उच्चतम दोषसिद्धि दर हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि इससे ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को कड़ा संदेश जाता है।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने अन्य राज्यों, विशेषकर चंडीगढ़ से शराब की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब में सतर्कता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने विभाग को निगरानी बढ़ाने तथा अन्य राज्यों के साथ लगती सीमाओं, चौकियों और शराब तस्करी के अन्य संभावित मार्गों पर मजबूत जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शराब वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि अधिकृत स्रोतों से शराब का कुल उठाव उसकी काउंटर बिक्री के बराबर हो। इस कदम का उद्देश्य कानूनी रूप से उत्पादित शराब को अवैध बाजार में भेजे जाने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से समाप्त करना है।

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