Punjab News: पंजाब मंत्रिमंडल की कल (3 जून) एक और बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के ऋण माफी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। दलितों को पीएससीएफसी से लिए गए ऋण माफ करने पर भी चर्चा होगी।
31 मार्च 2020 तक लिए गए ऋण माफी की घोषणा की जाएगी। इससे 4650 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना पर 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी।
आज पंजाब कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई। मंत्रिमंडल ने भूमि पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज का दिन शहर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने आज भूमि पूलिंग नीति पारित कर दी। इसमें किसानों की सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। किसान अपनी जमीन का विकास भी स्वयं कर सकेंगे। यह नीति पहले चरण में 27 शहरों में शुरू की जा रही है।
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एक एकड़ पर 1000 वर्ग गज आवासीय तथा 200 वर्ग गज व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। 20 प्रतिशत ग्रुप हाउसिंग, 5 प्रतिशत कमर्शियल तथा शेष भूमि को प्लॉटों में विभाजित कर बेचा जा सकेगा। यदि कई किसान मिलकर सरकार को 50 एकड़ जमीन देते हैं तो उन्हें बदले में 30 एकड़ विकसित जमीन मिलेगी। जिसमें सरकार बिजली, पानी, रोशनी, सीवरेज और सड़क भी उपलब्ध कराएगी। यह परियोजना डेढ़ से तीन साल में पूरी होगी और जब तक विकास होगा, किसानों को प्रति एकड़ तीन हजार रुपये दिए जाएंगे।
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