Punjab News: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि राज्य के किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों से लैस करने के लिए, पंजाब सरकार ने राज्य भर के किसानों द्वारा 42,476 मशीनों के लिए प्रस्तुत कुल 16,837 आवेदनों में से 15,613 सीआरएम मशीनों को मंजूरी दे दी है।
सीआरएम योजना के बारे में जानकारी देते हुए, श्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, पर्यावरण पर पराली जलाने के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और पराली के उचित एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है।
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों ने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 42,476 सीआरएम मशीनों के लिए आवेदन किया है। इनमें से सुपर सीडर की मांग सबसे अधिक रही और इसके लिए 14,493 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद ज़ीरो टिल ड्रिल के लिए 3,771, आरएमबी प्लो के लिए 4,265, मल्चर के लिए 3,844 और रेक के लिए 2,015 आवेदन प्राप्त हुए। इन मशीनों की क्रमशः सबसे ज़्यादा माँग है।
गुरमीत सिंह खुडियाँ ने बताया कि स्वीकृत 15,613 सीआरएम मशीनों में से लगभग 9000 मशीनें किसानों द्वारा खरीदी जा चुकी हैं।
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कृषि मंत्री ने किसानों से धान की पराली जलाने से परहेज करने का आह्वान किया ताकि पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता पर इसके हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके। उन्होंने किसानों से पंजाब के कृषि भविष्य और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही स्थायी प्रथाओं, जैसे कि पराली को जलाना, को अपनाने का आग्रह किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पिछले साल राज्य में पराली जलाने की 10,909 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2023 में 36,663 घटनाओं से 70 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान किसान कल्याण और सतत कृषि विकास पर है, जिसका उद्देश्य किसानों पर अतिरिक्त बोझ को कम करना और मशीनीकरण के माध्यम से कृषि में क्रांति लाकर उत्पादकता बढ़ाना है।
