Punjab News: “बिल भुगतान करो, इनाम पाओ” योजना को मिली सफलता, 3.3 करोड़ से अधिक के मिले इनाम

Punjab News: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य की प्रमुख योजना “बिल लाओ इनाम पाओ” को एक बड़ी सफलता बताया। ज़िम्मेदार उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ावा देने और कर अनुपालन को मज़बूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल को जनता से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। सितंबर 2023 से जुलाई 2025 तक, ‘मेरा बिल’ ऐप पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 5,644 विजेताओं को 3,35,80,215 रुपये के पुरस्कार मिले।

यहाँ जारी एक प्रेस बयान में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नागरिकों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना का कर कार्यान्वयन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, बिल जारी करने में अनियमितता करने वाली संस्थाओं पर 9,07,06,102 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 7,30,92,230 रुपये वसूल किए जा चुके हैं। यह वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के परिणामस्वरूप 135 नए पंजीकरण भी हुए हैं, जिससे कर आधार में वृद्धि हुई है।

7 अगस्त को पटियाला स्थित कर एवं आबकारी विभाग मुख्यालय में जुलाई 2025 के लिए आयोजित लकी ड्रॉ का विवरण साझा करते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि इस दौरान ‘मेरा बिल’ ऐप पर 6,345 बिल अपलोड किए गए, जिनमें से 257 विजेताओं ने कुल 15,30,015 रुपये की पुरस्कार राशि जीती। उन्होंने बताया कि विजेताओं से आवश्यक विवरण, विशेष रूप से बैंक खाता संख्या, प्राप्त होने पर, पुरस्कार राशि तुरंत उनके खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। विजेताओं से जल्द से जल्द आवश्यक जानकारी प्रदान करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब के नागरिकों से अपनी खरीदारी के बिल मांगने और “बिल लाऊ इनाम पाओ” योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपलोड किया गया प्रत्येक बिल न केवल जीतने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि कर चोरी रोकने और कर अनुपालन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

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वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीज़ल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस सहित), शराब, राज्य के बाहर की खरीदारी और बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) लेनदेन से संबंधित बिलों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि केवल पिछले महीने की गई खरीदारी के बिल ही ड्रॉ में शामिल किए जाते हैं, जिससे योजना की निष्पक्षता और प्रभावशीलता बनी रहती है।

अंत में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस पहल की सफलता नागरिक-केंद्रित शासन की शक्ति का प्रमाण है और आम आदमी पार्टी सरकार की एक जवाबदेह, पारदर्शी और सहभागी वित्तीय प्रणाली बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का दोहरा प्रभाव है – जागरूक उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करना और राज्य के कर प्रवर्तन ढांचे को मज़बूत करना।