Punjab News: ओटीएस योजना की वकालत के लिए सांसद संजीव अरोड़ा को दिया धन्यवाद

Punjab News: एपेक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पंजाब) के बैनर तले चैंबर अध्यक्ष रजनीश आहूजा और संयोजक राहुल आहूजा के नेतृत्व में अग्रणी उद्योगपतियों ने लुधियाना (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार, सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चार दशकों से अधिक समय से लंबित मामलों को हल करने के लिए ऐतिहासिक ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) योजना शुरू करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिससे उद्योगपतियों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिली।

आज यहां सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उद्योग जगत के नेताओं रजनीश आहूजा, राहुल आहूजा, उपकार सिंह आहूजा (सीआईसीयू), ओपी बस्सी, संदीप जैन, अजीत लाकड़ा व अन्य ने संजीव अरोड़ा की उपस्थिति में कहा कि यह मुद्दा पिछले कई दशकों से लंबित था, जिसके कारण उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उद्योग का विकास बुरी तरह बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे 2016 से इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब दो साल पहले अरोड़ा के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और तब से अरोड़ा इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए अरोड़ा ने उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से पंजाब भर में लगभग 1145 उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा, जिससे वे अपना बकाया चुकाने और अपने व्यवसायों में पुनः निवेश करने में सक्षम होंगे, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार पैदा होगा। ये उद्यमी सामूहिक रूप से हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, और ओटीएस योजना के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय राहत से व्यवसायों में स्थिरता आएगी, बंद होने से बचाव होगा, तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

अरोड़ा ने दोहराया कि यह योजना उन डिफॉल्टर प्लॉट धारकों पर लागू होगी, जिनका मूल आवंटन 1 जनवरी, 2020 को या उससे पहले हुआ था। इससे लंबित मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा। पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पीएसआईईसी) द्वारा पंजाब भर में विकसित औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में औद्योगिक भूखंड, शेड और आवासीय भूखंड इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। यह औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक पहल होगी। योजना के अनुसार, सरकार बकाया ऋण न चुकाने वालों को आठ प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर भुगतान की अनुमति देकर वित्तीय राहत प्रदान करेगी, साथ ही दंडात्मक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट भी प्रदान करेगी।

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एक प्रश्न के उत्तर में अरोड़ा ने कहा कि इस पहल से उद्योग-अनुकूल राज्य के रूप में पंजाब की छवि और मजबूत होगी, जिससे नये निवेश आएंगे और व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। इस योजना की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 है, ताकि बकाएदारों को अपना बकाया चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस कदम से औद्योगिक विकास में तेजी आने की संभावना है। यह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की पंजाब में व्यापार को समर्थन देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।