Punjab News: शुक्रवार को लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के साथ लगती राज्य की 532 किलोमीटर लंबी सीमा पर नौ ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन ड्रोनों से सीमा पार से मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए की जा रही इस महत्वपूर्ण पहल पर राज्य सरकार 51.41 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ और हथियार भेजकर हमारे युवाओं को बर्बाद करना चाहता है और आतंकवाद को फंड करता है, लेकिन अब ये हरकतें काम नहीं आएंगी। पंजाब सरकार इस साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकेगी।
उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार हमारी सीमाओं की सुरक्षा और देश की अखंडता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
पंजाब की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और हेरोइन के प्रमुख उत्पादक अफगानिस्तान के निकट स्थित है। यह क्षेत्र लंबे समय से पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकवाद का शिकार रहा है।
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प्रवक्ता ने कहा कि हाल के वर्षों में ड्रोन और यूएवी तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। सीमा उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हुई है तथा भारत में हथियारों, नशीले पदार्थों और अन्य विस्फोटकों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। अब यह अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम समय रहते इन खतरों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर देगा।
इसके साथ ही यह तकनीक वीआईपी लोगों के लिए भी उपलब्ध है। यह संवेदनशील क्षेत्रों की आवाजाही और सुरक्षा में भी मददगार साबित होगा। कैबिनेट का यह निर्णय सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक ठोस एवं रणनीतिक कदम है।
