Punjab News: पंजाब टैक्स डिपार्टमेंट को पटियाला ज़िले में प्रॉपर्टी की नीलामी के ज़रिए वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) का बकाया वसूलने के अपने अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी की नीलामी से 1.21 करोड़ रुपये वसूले और ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) स्कीम के तहत तुरंत 18.46 लाख रुपये जमा किए।
इन हालिया उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए, पंजाब के वित्त, कराधान और आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य भर के सभी योग्य डीलरों से अपील की कि वे 31 जुलाई की समय-सीमा से पहले अपना OTS बकाया चुका दें। इस स्कीम के तहत अपना लंबे समय से लंबित बकाया चुकाएं, वरना प्रॉपर्टी ज़ब्त करने और सार्वजनिक नीलामी जैसी सख़्त वसूली की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।
यहाँ जारी एक प्रेस बयान में सफल वसूली मामलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पटियाला ज़िले के राजपुरा में M/s गुरुजी फ़ीड्स की प्रॉपर्टी की नीलामी, जिस पर कुल 57.78 लाख रुपये का टैक्स बकाया था, 27 जुलाई, 2026 के लिए तय की गई थी। नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, डीलर OTS स्कीम के फ़ायदेमंद नियमों का लाभ उठाने के लिए आगे आया और मामले के निपटारे के लिए 18.46 लाख रुपये जमा किए।” वित्त मंत्री ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि स्कीम के तहत योग्य डिफ़ॉल्टर्स को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है और यह साबित करता है कि समय पर निपटारा करके, संबंधित व्यापारी अपनी प्रॉपर्टी की ज़ब्ती और ज़बरन बिक्री से बच सकते हैं।
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एक और बड़े ऑपरेशन की जानकारी देते हुए, आबकारी और कराधान मंत्री चीमा ने कहा कि डिपार्टमेंट ने M/s समाना रोलर फ़्लोर मिल लिमिटेड की प्रॉपर्टी को 1.21 करोड़ रुपये में सफलतापूर्वक नीलाम किया है, जो इसकी 74.31 लाख रुपये की रिज़र्व कीमत से लगभग 46.69 लाख रुपये ज़्यादा है। उन्होंने आगे कहा, “नीलामी की तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए, सफल बोली का 25 प्रतिशत यानी 30.25 लाख रुपये नीलामी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले से वसूल लिया गया।”
टैक्स विभाग के अधिकारियों की तारीफ़ करते हुए, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ज़ोर देकर कहा कि ये दो अलग-अलग नतीजे पंजाब के सभी VAT डिफ़ॉल्टर्स को एक साफ़ संदेश देते हैं। उन्होंने कहा, “OTS स्कीम बहुत फ़ायदेमंद शर्तों पर आपसी सहमति से मामला सुलझाने का एक अच्छा और सौहार्दपूर्ण मौका देती है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा न उठाने पर सख़्त वसूली की कार्रवाई होगी। नीलामी प्रक्रिया के दौरान M/s गुरुजी फ़ीड्स द्वारा किया गया समझौता यह साबित करता है कि यह स्कीम एक व्यावहारिक रास्ता देती है, और योग्य डीलरों को सरकार द्वारा सख़्त कार्रवाई शुरू करने का इंतज़ार करने के बजाय खुद आगे आना चाहिए।”
आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 31 जुलाई, 2026 को OTS स्कीम की समय-सीमा खत्म होने से पहले सभी योग्य बकाया मामलों को सुलझाने की ज़ोरदार अपील की। चेतावनी देते हुए, मंत्री चीमा ने साफ़ कर दिया कि समय-सीमा खत्म होने के बाद कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “जो डिफ़ॉल्टर्स तय तारीख तक स्कीम के तहत अपना बकाया नहीं चुकाएंगे, उनके ख़िलाफ़ बिना किसी समझौते के कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी चल और अचल संपत्तियों की तुरंत ज़ब्ती और नीलामी भी शामिल है।”
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