Punjab News: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के उद्देश्य से एक बड़े फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब नगर निगम संपत्ति प्रबंधन और हस्तांतरण नियम, 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों के लिए आवंटियों द्वारा बिक्री मूल्य जमा कराने की समयावधि को घटाकर छह महीने करने का निर्णय लिया है।
इसलिए, आवंटियों को अब छह अर्ध-वार्षिक किस्तों की पूर्व व्यवस्था के स्थान पर, आवंटन की तिथि से 180 दिनों के भीतर पूर्ण बिक्री मूल्य जमा करना आवश्यक होगा। इस निर्णय का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तेजी से राजस्व संग्रहण को सुगम बनाकर, नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाकर तथा विलंबित भुगतान से संबंधित कानूनी विवादों को कम करके आम आदमी को सुविधा प्रदान करना है।
पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर
उद्यमिता के लिए जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके पंजाब की विकास क्षमता को और बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 100 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी। पंजाब इनोवेशन मिशन को उसके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए। यह निर्णय पंजाब की विकास क्षमता को उजागर करने तथा रोजगार सृजन एवं निवेश को आमंत्रित करके समृद्ध अर्थव्यवस्था के निर्माण में मिशन के अपार योगदान को देखते हुए लिया गया है। यह मिशन राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पंजाब को देश में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में उत्प्रेरक का काम करेगा।
पंजाब पुलिस के 207 विशेष पदोन्नत कैडरों में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के प्रारूप को मंजूरी
पंजाब पुलिस में विशेष रूप से खेल कोटे से पदोन्नत अधिकारियों की पदोन्नति को सुचारू बनाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने 207 विशेष रूप से पदोन्नत कैडरों में सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से इन पुलिस कर्मियों की भावी पदोन्नति नियमित हो जाएगी तथा उनकी अन्य सेवा संबंधी मामले भी सुचारू हो जाएंगे।
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पंजाब अनुमोदन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई
इसी तरह, अनावश्यक कानूनों/विनियमन और अपराधीकरण की समीक्षा करने के लिए सचिवों के समूह की समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल ने पंजाब योजना अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी। समिति की सिफारिशों के अनुसार, वित्त विभाग ने प्रस्ताव पर विचार किया है और निरसन के लिए अपने विनियोग अधिनियमों की पहचान की है, जो विभागों को राज्य के समेकित कोष से खर्च करने के लिए अधिकृत करता है। जिन विनियोग अधिनियमों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके निरसन से इन अधिनियमों के अनुसार विधिपूर्वक किए गए या किए जाने वाले कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
