Punjab News: बेहतर प्रशासन और कुशल सेवा वितरण के माध्यम से नागरिकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार राज्य भर में 44 और सेवा केंद्रों को चालू करके प्रशासनिक सेवा नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है।
पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस विस्तार के तहत 16 नये सेवा केन्द्र खोले जाएंगे तथा 28 बंद केन्द्रों को पुनः सक्रिय किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में छह सेवा केंद्रों के काउंटरों का विस्तार किया जा रहा है।
अमन अरोड़ा ने आज पंजाब भवन में पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसायटी (पीएसईजीएस) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से 16 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 4.10 करोड़ रुपये की लागत से 28 सेवा केन्द्रों का पुनः संचालन किया जाएगा। 1.54 करोड़ रु. उन्होंने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाना है, जिससे नागरिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से 500 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सेवा केन्द्रों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बेहतर प्रतीक्षा क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। इन सभी उपायों का उद्देश्य नागरिक अनुभव और सेवा केंद्रों की पहुंच को बढ़ाना, सेवाओं की बढ़ती मांग का प्रबंधन करना और कुछ केंद्रों पर भीड़ को कम करने में मदद करना है।
अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को सभी मौजूदा सेवा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने और उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व और आवासीय क्षेत्रों से दूरी का विश्लेषण करके अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।
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इस बैठक के दौरान सेवा केन्द्रों के माध्यम से राजस्व एवं परिवहन विभाग की सेवाओं को शुरू करने के साथ-साथ चल रही अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में परिवहन विभाग की 30 सेवाएं तथा राजस्व विभाग की 7 सेवाएं सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। श्री अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सेवाएं कुशल तरीके से प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करें।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री डी.के. तिवारी, सचिव राजस्व एवं पुनर्वास मनवेश सिंह सिद्धू, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दिलराज सिंह संधावालिया, सचिव व्यय वी.एन. ज़ेड, निदेशक सुशासन अमित तलवार, विशेष सचिव स्थानीय निकाय परमिंदर पाल सिंह, विशेष सचिव स्कूल शिक्षा राजेश धीमान, एम.डी. पंजाब इन्फोटेक के अध्यक्ष राहुल चाबा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
