Punjab News: भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रयासों से पटियाला-सरहिंद सड़क को चार लेन बनाने का बहुप्रतीक्षित कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के लोक निर्माण विभाग मंत्री स. हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का ऐलान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष पटियाला में भगवंत सिंह मान द्वारा आयोजित एक व्यापार सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसमें सिद्धूवाल गांव के निकट भाखड़ा मुख्य लाइन पर एक स्टील पुल और मौजूदा सड़क को चार लेन का बनाना शामिल है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक कुल 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिस पर 32 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांव सिधुवाल के निकट स्टील पुल का निर्माण पूरा हो चुका है तथा यह यातायात के लिए उपलब्ध है। निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है और इसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि इस सड़क को चार लेन का बनाने से 12 चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे, जिससे सड़क सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा संभावित रूप से मृत्यु दर को रोका जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि 119.6 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना, जिसमें भाखड़ा नहर पर नवनिर्मित स्टील पुल भी शामिल है, यातायात की भीड़ को कम करने, सुरक्षा मानकों में सुधार, व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने तथा क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति पिछली सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2.50 करोड़ रुपये है। 119.6 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को पिछली सरकार के समय होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वैधानिक मंजूरी लिए बिना ही तथा उपयोगिता के लिए अन्य स्थान का प्रावधान न किए जाने के कारण समय से पहले ही आवंटित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, काम शुरू नहीं हो सका और ठेकेदार ने अनुबंध विवाद उठाना शुरू कर दिया। इस प्रकार, लोग सुरक्षित, चार-लेन परिवहन सुविधा से वंचित हो गए। परिणामस्वरूप, जनवरी 2022 में दिया गया अनुबंध समाप्त करना पड़ा।
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कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में आवश्यक मंजूरियों में तेजी लाई गई और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी अनिवार्य मंजूरियां प्राप्त करने के बाद ही परियोजना को दोबारा अलॉट किया गया। कुल 22.59 हेक्टेयर वन भूमि को मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के साथ अधिग्रहित किया गया और मुआवजे के रूप में राज्य के अन्य स्थानों पर 45.18 हेक्टेयर वन भूमि वन विभाग, पंजाब को दी जा रही है।
उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के लिए हटाए जाने वाले 7392 पेड़ों, 1733 अंडर-गर्थ पोल और 5730 पौधों के बदले वन विभाग मुआवजा और अतिरिक्त मुआवजा पहल के तहत 60106 पौधे लगा रहा है।
मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को परियोजना पूर्ण करने की समय-सीमा का सख्ती से पालन करने, उत्कृष्ट गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने तथा कार्य का तत्काल प्रारंभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
