Punjab news, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को राज्य में खाद्यान्न स्टॉक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में खाद्यान्न भंडारण में कोई समस्या न आए और खरीद प्रक्रिया सुचारू और सुचारू रूप से पूरी हो सके।
यहां अपने सरकारी आवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान भंडारण की कमी के कारण मंडियों में खरीद और उठान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी महीनों में पंजाब में 60 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न उत्पादन करता है और यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि खरीद सीजन के दौरान किसानों को खाद्यान्न बेचने में कोई समस्या न आए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान रखा जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि राज्य से गेहूं और चावल के स्थानांतरण में तेजी लाई जाए ताकि वर्तमान खरीफ सीजन के चावल और आगामी रबी सीजन 2025-26 के गेहूं के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध हो सके।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के दौरान राज्य में 171.86 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ, जिसमें से 116.30 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी होनी है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 33.74 लाख मीट्रिक टन (29.02 प्रतिशत) चावल वितरित किया जा चुका है और 31 मार्च 2025 तक 82.53 लाख मीट्रिक टन चावल वितरित किया जाना है। उन्होंने कहा कि एफसीआई सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक 40 लाख मीट्रिक टन और 31 मार्च 2025 तक 90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के भंडारण की जगह उपलब्ध कराने का वादा किया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 1635 स्पेशल ट्रेनें लगाने की मांग की थी लेकिन एफ.सी.आई. रेलवे ने फरवरी तक 197 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है और अब तक केवल 109 विशेष रेलगाड़ियां ही उपलब्ध कराई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि देश के व्यापक हित में इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इस बीच, उन्होंने कहा कि अमृतसर, मोगा, पटियाला और तरनतारन जिलों में भंडारण स्थान की भारी कमी है और जिला अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को वैकल्पिक व्यवस्था/आकस्मिक योजना बनाने के लिए कहा गया है। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि राज्य सरकार आगामी खरीद सीजन में अनाज की सुचारू और निर्बाध खरीद और उठान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
