Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल (10 जून) ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ का शुभारंभ करेंगे, जो निवेशकों को आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर सभी स्वीकृतियां सुनिश्चित करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सुधार हमारे प्रयासों का अंत नहीं है, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है, एक ऐसा आंदोलन जहां व्यापार करने में आसानी एक नारे के बजाय संस्कृति का प्रतीक बन जाए।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब हमेशा से साहस, उद्यमियों और वीरों की भूमि रही है और अब वह उसी भावना के साथ भारत के औद्योगिक उत्थान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक निवेशक के लिए एक साहसिक घोषणा है कि पंजाब अपनी शर्तों पर पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ व्यापार के लिए खुला है। भगवंत मान ने कहा कि फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल तकनीकी उन्नयन से आगे बढ़कर एक नए औद्योगिक शासन मॉडल की रीढ़ बन गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विवेक को अनुशासन में, विलम्ब को डिजिटल में तथा भ्रम को स्पष्टता में बदल रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतम 45 दिनों में मंजूरी मिलने से लेकर लालफीताशाही खत्म करने तक, पंजाब की प्रणाली अब पहले जैसी सरल नहीं रही, बल्कि यह सक्रिय, सटीक और पेशेवर हो गई है। भगवंत मान ने कहा कि चाहे कोई उद्यमी स्टार्टअप संस्थापक हो, वैश्विक समूह हो या कोई उद्यमी, पंजाब न केवल अपने वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ उनका स्वागत करता है, बल्कि ईमानदारी और इरादे से उनका स्वागत करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक सुधार, चाहे वह एकीकृत नियामक हो, एकीकृत पोर्टल हो, डीम्ड अप्रूवल हो, सैद्धांतिक स्वीकृतियां हों या मजबूत निगरानी प्रोटोकॉल हो, इन सुधारों का उद्देश्य उद्योगपतियों का विश्वास हासिल करना और उनकी व्यावसायिक यात्रा में उन्हें हर तरफ से समर्थन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी अब केवल नियामक नहीं रहेंगे बल्कि सहायक के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को और तेज करने का तरीका यह सुनिश्चित करता है कि जब शांति स्थापित हो जाए तो यह समझा जाए कि चीजें ठीक चल रही हैं। इसलिए किसी भी निवेशक को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, स्व-घोषणा के माध्यम से सक्षम बनाया गया है, डिजिटल सत्यापन के माध्यम से सक्षम बनाया गया है तथा कानूनी रूप से मजबूत बनाया गया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि उद्योग महज कागजी कार्रवाई से नहीं चलते, बल्कि वे सड़क, बिजली, लोगों और व्यापक दृष्टिकोण से फलते-फूलते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक पार्कों में निवेश कर रही है, भूमि की संभावनाओं का पता लगा रही है, लीज-टू-फ्रीहोल्ड नीति को सक्षम बना रही है और औद्योगिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में किसी भी प्रकार की कमी के कारण उद्योगपतियों को अपना कारोबार बढ़ाने में बाधा न आए, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा फंड स्थापित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों की तुलना में इस तिमाही में पहले से अधिक रियायतें वितरित की हैं। उन्होंने कहा कि यह नया पंजाब है जहां सिर्फ वादे नहीं किए जाते बल्कि उन्हें शत प्रतिशत पूरा किया जाता है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब निकट भविष्य में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। पंजाब एक ऐसा राज्य होगा जहां औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचे और जवाबदेह सरकार के माध्यम से हर तरफ से सक्षम राज्य होगा।
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