Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज उद्योगपतियों को पंजाब को देश का औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए फास्टट्रैक पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
यहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों को आवेदन के 45 दिनों के भीतर सभी स्वीकृतियां दे दी जाएं और यह औद्योगिक मॉडल शासन की रीढ़ है। उन्होंने दोहराया कि ये सुधारों की श्रृंखला में एक नई लहर की शुरुआत है, जहां व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण एक नारा नहीं रह गया है और यह यहां की संस्कृति बन गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब हमेशा से ही साहसी और उद्यमियों की भूमि रही है और अब यह उसी भावना के साथ भारत के औद्योगिक पुनर्जागरण का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उद्योगपतियों को एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। ऐसा माना जाता है कि वे केवल चुनाव के दौरान ही धन उपलब्ध कराते थे। भगवंत मान ने आगे कहा कि उद्योगपति परंपरागत पार्टियों को सिर्फ अपना काम करवाने के लिए फंड देते थे ताकि उन्हें कोई परेशानी न आए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अनूठे रंग कोड वाले स्टाम्प पेपर लांच किए हैं ताकि उद्यमियों को राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस क्रांतिकारी कदम का उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी उद्योगपति जो राज्य में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने का इच्छुक है, वह ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पोर्टल से यह अद्वितीय रंग-कोडित स्टाम्प पेपर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएलयू, वन, प्रदूषण, अग्निशमन व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न शुल्क का भुगतान केवल इस एक स्टांप पेपर को खरीदकर कर सकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि स्टांप पेपर खरीदने के बाद उद्योगपति को अपनी इकाई स्थापित करने के लिए 15 दिनों के भीतर सभी विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही देश के कई अन्य राज्य भी इसी रणनीति को अपनाने में रूचि दिखा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की जरूरत और उनकी सुविधा के अनुसार उद्योगों के लिए नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों ने राज्य सरकार से जो भी मांग की है, उसे उद्योगों की सुविधा के लिए शीघ्र उपलब्ध कराया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी समय की मांग है और इसका उद्देश्य पंजाब को औद्योगिक केंद्र बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को विरासत में ऐसी व्यवस्था मिली है जिसके तहत उद्योग राज्य से अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्य में प्रचलित जबरन वसूली प्रणाली से तंग आ चुका है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने उद्योगपतियों को उद्योग समर्थक माहौल के साथ-साथ अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदान करके उनका विश्वास बहाल किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उद्योग राज्य में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति उस समय के विपरीत है जब पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्यमों में भागीदारी की मांग करते थे। भगवंत मान ने कहा कि पहले समझौते सत्ता में बैठे राजनीतिक परिवारों के साथ किए जाते थे, लेकिन अब ये समझौते राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए किए जाते हैं।
