Punjab News: राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री, लाल चंद कटारूचक ने आज अमृतसर ज़िले की रय्या अनाज मंडी का दौरा किया और धान खरीद प्रक्रिया का जायज़ा लिया। उनके साथ दलबीर सिंह टोंग (विधायक, बाबा बकाला साहिब निर्वाचन क्षेत्र), संजीव भंडारी (अध्यक्ष, रय्या नगर परिषद), जत्थेदार बलदेव सिंह बोडेवाल (ब्लॉक समिति सदस्य), राजीव भंडारी (अध्यक्ष, आढ़तिया एसोसिएशन), जतिन वर्मा (ज़िला खाद्य और नागरिक आपूर्ति नियंत्रक) और विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।
कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने रय्या अनाज मंडी में धान खरीद शुरू होने की तैयारियों का निरीक्षण किया और खरीद सीज़न की शुरुआत पर किसानों को बधाई दी। इस मौके पर, उन्होंने किसानों गगनदीप सिंह गगरेवाल और परमिंदर सिंह जल्लूपुर की फ़सल की खरीद होने पर उन्हें मिठाई खिलाई। उन्होंने मंडी में अपनी धान की उपज बेचने आए अन्य किसानों, मज़दूरों और कमीशन एजेंटों से भी बातचीत की।
पत्रकारों से बात करते हुए, कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य भर में आज, 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और किसानों की सुविधा के लिए राज्य भर की मंडियों में शेड, साफ़ पीने का पानी, साफ़-सफ़ाई और बिजली जैसी ज़रूरी व्यवस्थाएँ पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य को 2026-27 सीज़न के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि खरीद कार्यों को सुचारू और कुशल बनाने के लिए राज्य भर में 1,887 मंडियों (अनाज मंडियों) को अधिसूचित किया गया है और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त मंडियाँ भी चालू की जाएँगी। उन्होंने बताया कि विभाग को किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए धान की पैकिंग के लिए 5 लाख बोरे भी मिल गए हैं।
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खाद्य और आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि राज्य को इस खरीद सीजन के अक्टूबर महीने के लिए ₹42,786.68 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) की मंज़ूरी मिल गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा खरीदे गए धान के लिए किसानों को तुरंत और बिना किसी रुकावट के भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसल ₹2,461 प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुए अनाज के एक-एक दाने को खरीदने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्री कटारूचक ने कहा कि पंजाब सरकार फसल की खरीद के 24 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करेगी।
इसके अलावा, मंडियों में अनलोडिंग और पैकिंग के काम में लगे मज़दूरों के लिए साफ़ पीने के पानी और मेडिकल सुविधाओं का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मकसद खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों—किसानों, कमीशन एजेंटों और मज़दूरों—के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने धान की खरीद के लिए नमी की अधिकतम सीमा 17 प्रतिशत तय की है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धान की कटाई तभी करें जब फसल पूरी तरह पक जाए और मंडियों में सूखा धान ही लाएं।
