कविता. रहतक : महंगाई के दौर में राशन डिपो से मिलने वाली सस्ती चीनी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन इस राहत को हासिल करना अब आसान नहीं रह गया है। एक किलो चीनी लेने के लिए उपभोक्ताओं को दो बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है।
अनाज और चीनी के लिए अलग-अलग बायोमीट्रिक सत्यापन की व्यवस्था ने राशन वितरण की प्रक्रिया को लंबा कर दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पहले अनाज के लिए डिपो पर पहुंचना पड़ता है और फिर चीनी लेने के लिए दोबारा चक्कर लगाना पड़ता है। परेशानी यह है कि महीनेभर में मिलने वाली चीनी की मात्रा महज एक किलो है, लेकिन उसे हासिल करने में लगने वाला समय और मशक्कत लोगों को राशन छोड़ने तक के लिए मजबूर कर रही है। सरकार की मंशा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की है, मगर नई प्रक्रिया ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
एक किलो चीनी के लिए दो बार सत्यापन, बढ़ गई प्रक्रिया
राशन वितरण की पुरानी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को अनाज और चीनी लेने के लिए एक ही बार बायोमीट्रिक सत्यापन करवाना पड़ता था। इससे राशन लेने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रहती थी। अब दोनों खाद्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में डिपो पर पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को पहले अनाज के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है और फिर चीनी के लिए दोबारा बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तकनीकी व्यवस्था में किए गए इस बदलाव का सीधा असर राशन कार्ड धारकों पर पड़ रहा है। जिन परिवारों में बुजुर्ग या ऐसे सदस्य हैं जिन्हें अंगूठा लगाने में परेशानी होती है, उनके लिए यह प्रक्रिया और भी मुश्किल हो सकती है।
बाजार से सस्ती चीनी, इसलिए छोड़ना भी नहीं चाहते लोग
सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है। बाजार में मिलने वाली चीनी के मुकाबले यह कीमत काफी कम है। यही वजह है कि सीमित मात्रा में मिलने के बावजूद परिवार इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। एक किलो चीनी भले ही किसी परिवार की पूरे महीने की जरूरत पूरी न करती हो, लेकिन सस्ती होने के कारण इसका अपना महत्व है। उपभोक्ताओं की परेशानी यह है कि इतनी कम मात्रा की चीनी लेने के लिए भी उन्हें अलग से सत्यापन करवाना पड़ रहा है। कई बार समय की कमी और डिपो तक दोबारा पहुंचने की परेशानी के चलते लोग इसे लेने से ही पीछे हटने लगते हैं। यानी जिस सुविधा का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को राहत देना है, उसे हासिल करना ही उनके लिए चुनौती बनता जा रहा है।
व्यवस्था में पारदर्शिता का मकसद, लेकिन उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ
राशन वितरण में बायोमीट्रिक सत्यापन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अनाज और अन्य खाद्य सामग्री सही लाभार्थी तक पहुंचे। सरकार डिजिटल प्रणाली के जरिए वितरण में गड़बड़ी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना चाहती है। इसी दिशा में अनाज और चीनी के वितरण को अलग-अलग सत्यापन से जोड़ दिया गया है। हालांकि, व्यवस्था लागू करते समय उपभोक्ताओं की सहूलियत का पहलू भी महत्वपूर्ण है। एक ही परिवार को अलग-अलग वस्तुओं के लिए बार-बार सत्यापन करवाने की जरूरत पड़ना सवाल खड़े करता है। खासकर उन लोगों के लिए यह व्यवस्था ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है जो रोजाना मजदूरी करते हैं और राशन लेने के लिए काम छोड़कर डिपो पहुंचते हैं।
एक ही बार में पूरा राशन देने का विकल्प तलाशने की जरूरत
राशन कार्ड धारकों की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि उन्हें अनाज और चीनी के लिए अलग-अलग चक्कर न लगाने पड़ें। यदि तकनीकी व्यवस्था में ऐसा विकल्प तैयार किया जाए कि दोनों वस्तुओं का सत्यापन एक ही प्रक्रिया में पूरा हो सके, तो उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। डिपो स्तर पर भी वितरण प्रक्रिया सरल होगी और बार-बार अंगूठा लगाने तथा मशीन पर निर्भर रहने की परेशानी कम होगी। सरकार के लिए जरूरी है कि बायोमीट्रिक सत्यापन से पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी विकसित की जाए, जिसमें लाभार्थियों को एक ही बार में उनका पूरा राशन मिल सके। आखिर सरकारी योजनाओं की सफलता केवल लाभ देने में नहीं, बल्कि उस लाभ को आम आदमी तक आसानी से पहुंचाने में भी है।
