Punjab News: ई-गवर्नेंस को मज़बूत करने और नागरिक सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत 8 नई सेवाएँ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित बनाना, पारदर्शिता और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना है।
पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने नई सेवाओं की मुख्य विशेषताओं को साझा करते हुए कहा कि प्रमुख सेवाओं में शहरवासियों के लिए पालतू जानवरों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और जारी करना, किराया और लीज़ समझौतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए ऑनलाइन अनुमोदन, यातायात और अन्य उल्लंघनों के लिए चालान की ई-चालानिंग और नागरिकों के लिए कचरा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान शामिल होगा।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा, “पंजाब पहले से ही ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान करने में अग्रणी राज्य है और इन नई पहलों को अपनाने का हमारा उद्देश्य शहरी सेवाओं को अगले स्तर तक ले जाना है।” उन्होंने कहा, “ये 8 नई सेवाएँ न केवल हमारी स्थानीय सरकारों की दक्षता में सुधार करेंगी, बल्कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक सुविधाजनक और पारदर्शी पहुँच भी प्रदान करेंगी।”
इन सेवाओं के प्रभाव के बारे में जानकारी साझा करते हुए, डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इन विभिन्न सेवाओं के स्वचालन से प्रसंस्करण समय कम होगा और दक्षता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये सेवाएँ नागरिकों को पारदर्शी और ऑनलाइन तरीके से रीयल-टाइम अपडेट और ट्रैकिंग क्षमताओं के साथ प्रदान की जाएँगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों को उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और समग्र उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के निरंतर प्रयासों में पंजाब सरकार की ई-गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये नई सेवाएँ नागरिकों के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बनाएँगी और अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करेंगी।
