Punjab News: बाढ़ पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन 29 सितंबर भी हंगामे से भरपूर रहेगा। पहले दिन 26 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ बाढ़ के संबंध में किए जा रहे भेदभाव और 20,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर 6 घंटे लंबी बहस हुई थी। हालाँकि यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान केवल आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और सत्ता पक्ष व विपक्षी कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई।
विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जहाँ सरकार पर बाढ़ से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया और जल संसाधन मंत्री बीरेंद्र गोयल व सचिव कृष्ण कुमार को निलंबित करने की माँग की, वहीं मुख्यमंत्री ने भी बहस का जवाब देते हुए बाजवा पर पलटवार किया। दिलचस्प बात यह है कि पहले दिन बहस के दौरान भाजपा सदस्य अनुपस्थित रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन में केंद्र के खिलाफ जमकर हंगामा किया।
लेकिन अब आज भाजपा पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, जो विधानसभा सदस्य भी हैं, ने सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर पार्टी कार्यालय के पास जनसभा के नाम से समानांतर सत्र बुलाया है। इस बीच, पंजाब के दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का बयान भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को भेजने के बजाय सीधे प्रभावित लोगों के खातों में जमा की जाएगी। सत्ताधारी दल इसे देश की संघीय व्यवस्था पर हमला मान रहा है और इसी मुद्दे पर सत्ताधारी दल को दूसरे दिन भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात न करने संबंधी रवनीत बिट्टू के बयान को भी सदन में उठाया जाएगा। बिट्टू ने कहा था कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की बजाय अमित शाह से मिलने का समय लेना चाहिए क्योंकि राहत राशि पर फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब भेजी गई टीमों की रिपोर्ट के आधार पर होता है।
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आज सदन में छह संशोधन विधेयक पेश किए जाएँगे
पंजाब विधानसभा सत्र के दूसरे दिन के लिए जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, 26 सितंबर को पेश किए गए पंजाब पुनर्वास प्रस्ताव पर फिर से चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। विधायी कार्य के तहत सदन में कई विभागीय रिपोर्टें भी पेश की जाएँगी। दूसरे दिन सदन में पारित होने के लिए छह विधेयक पेश किए जाएँगे। इनमें व्यापार का अधिकार संशोधन विधेयक, जीएसटी पर पंजाब वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन विधेयक, पंजाब सहकारी समितियाँ संशोधन विधेयक और पंजाब नगर सुधार संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। वित्त मंत्री राज्य की प्राप्तियों और व्यय का विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।
