Friday, February 21, 2025
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Punjab news, पंजाब पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 52 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया

Punjab news, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी पर जोर देते हुए, सभी जिलों के पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपी/एसएसपी) ने भ्रष्ट गतिविधियों, कदाचार, आपराधिक गतिविधियों या लंबे समय से अनुपस्थिति के लिए 52 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

बर्खास्त पुलिस अधिकारियों में एक इंस्पेक्टर, पांच सहायक उपनिरीक्षक, चार कांस्टेबल (एचसी) और विभिन्न जिलों में तैनात 42 कांस्टेबल शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने यहां पंजाब पुलिस मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अपने-अपने जिलों और कमिश्नरेट के सीपी/एसएसपी. उन मामलों की पहचान करना जिनमें पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज की है। वे वांछित हैं, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं या भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि संबंधित प्राधिकारी साक्ष्यों की गहन जांच कर रहे हैं तथा प्रत्येक मामले में कार्रवाई शुरू करने के लिए उचित प्रक्रिया अपना रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में फरीदकोट जिले के थडा सादिक के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और दो कांस्टेबलों को जबरन वसूली में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

डीजीपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के प्रति पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराई पंजाब ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

ई-एफआईआर पंजाब पुलिस शुरू करेगी सुविधा

पंजाब पुलिस की आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस मोटर वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर शुरू करेगी। यह सुविधा शुरू होने वाली है, जिससे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सांझ केंद्रों पर जाकर वाहन चोरी के संबंध में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। पंजीकरण करा सकेंगे।

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डीजीपी ने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य स्तर पर ई-पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हम राज्य सरकार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि वह हर जिले में ई-कोर्ट अधिसूचित करें।”

उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर परियोजना का उद्देश्य पुलिस के साथ जनता का सीधा संपर्क कम करना तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिक-अनुकूल सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा समय में भी पंजाब पुलिस सांझ प्रोजेक्ट के तहत 43 पुलिस सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवा रही है।

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