Punjab News: नशे के विरुद्ध युद्ध संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि राज्य से नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए निर्णायक युद्ध जोर पकड़ रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नशा तस्करी में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस गोरखधंधे में शामिल या अपराधियों को बचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनका पद या स्तर कुछ भी हो।
राज्य भर में नशे के खिलाफ जंग अभियान को बढ़ावा देने के लिए रूपनगर, एसबीएस नगर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जिलों के दो दिवसीय दौरे के बाद यहां प्रेस बयान जारी करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि नशे के खिलाफ जंग अभियान के तहत 1 मार्च से 5 मार्च तक 530 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 697 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 42 किलो हेरोइन, 15 किलो अफीम और 41,027 मेडिकल ड्रग्स सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में नशा विरोधी अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में हॉटस्पॉट की घेराबंदी व तलाशी, जेलों में मोबाइल फोन की जांच, केमिस्ट की दुकानों की जांच, ज्ञात तस्करों, नशा तस्करों व कोरियर पर छापेमारी के अलावा आम लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ बैठकें तथा संपर्क बैठकें आयोजित की जा रही हैं। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि ‘ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध’ अभियान के दौरान ड्रग इंस्पेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए सिविल और पुलिस प्रशासन को प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के खिलाफ अपने प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान एनडीपीएस मामलों में सजा की दर 58 प्रतिशत थी, लेकिन आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के दौरान पिछले तीन वर्षों में यह बढ़कर 86 प्रतिशत हो गई है और इसे 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने विशेष रूप से एसबीएस नगर की 99 प्रतिशत तथा रूपनगर की 95 प्रतिशत सजा दर का उल्लेख किया।
